ਐਮਪੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ: ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਈਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਠਾਈ ਮੰਗ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਰਾਹਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਸਤੰਬਰ – ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਮਪੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ – ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (ਐਮਈਪੀ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਇਸਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (ਐਮਈਪੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਔਸਤਨ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਲਈ 950 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ (ਐਮਈਪੀ) ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 80% ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 950 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ 20% ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਉਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਮਈਪੀ ਕੈਪਿੰਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਐਮਈਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਝਾੜ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ 1200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 950 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
